महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने शुक्रवार को दो अहम फैसले किए. राज्य सरकार ने पूर्व की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार के एक फैसले को पलट दिया वहीं राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी.
मुंबई. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने शुक्रवार को दो अहम फैसले किए. राज्य सरकार ने पूर्व की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार के एक फैसले को पलट दिया वहीं राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी.
देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय पुणे मुंबई हाइपरलूप प्रोजेक्ट (Pune Mumbai hyper loop) को मंजूरी दी गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने रो दिया है. वहीं मुंबई में 24 घंटे पब रेस्टोरेंट और मॉल्स को खोले जाने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है. ये प्रोजेक्ट सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे का है. वह पिछली सरकार के समय भी इस पर जोर दे चुके हैं.
महाराष्ट्र में नई सरकार पुरानी सरकार के फैसलों को बदलने या उस फैसले को रोकने के मूड में नजर आ रही है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाइपरलूप प्रोजेक्ट को डिप्टी सीएम अजित पवार ने रोकने का फैसला किया है. देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जाने जाने वाले पुणे मुंबई हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर अजीत पवार ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट अब तक दुनिया में कहीं भी बना नहीं है. ऐसे में पुणे और मुंबई के बीच में यह प्रोजेक्ट नहीं बनेगा जब तक कि दूसरी जगह इस प्रोजेक्ट पर काम ना हो जाए और वहां सक्सेसफुल ना हो जाए.
आदित्य ठाकरे के प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी
पिछली सरकार ने मुंबई में 24 घंटे पब रेस्टोरेंट और मॉल्स को खोले जाने को लेकर फैसला नहीं लिया था
इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे पिछली सरकार के कई मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके थे, जिसको इस सरकार ने हरी झंडी दे दी है. अब 24 घंटे पब, मॉल, रेस्टोरेंट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खोले जाएंगे.
फिलहाल मुंबई में इन्हें काला घोड़ा, नरीमन प्वाइंट, बीकेसी और मिल कंपाउंड के इलाके में खोलने का फैसला किया गया है. 26 जनवरी से अब इन जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 घंटे पब मॉल और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे. यही नहीं पिछली सरकार द्वारा मेट्रो के कारशेड आरे में बनाए जाने वाले फैसले को भी इस सरकार ने रोक दिया है और इस पर कमेटी गठित कर दी है.
