विद्युत राजस्व संग्रहण में 1832 करोड़ की वृद्धि

इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के बाद बढ़ी राजस्व वसूली

 

प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के बाद विद्युत राजस्व वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है। योजना में एक करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे है। वर्ष 2019 में अप्रैल से नवंबर तक गत वर्ष के इन महीनों की तुलना में 1832 करोड़ रूपये अधिक राजस्व संग्रह हुआ है। इस वर्ष नवम्बर माह में कुल 2017 करोड़ विद्युत राजस्व संग्रहण हुआ, जो पिछले साल के नवम्बर माह की तुलना में 413 करोड़ अधिक है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने यह जानकारी दी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों ने राजस्व संग्रह में अब तक का उत्कृष्ट योगदान दिया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नवंबर 2019 में 596 करोड़, मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा 587 करोड़ एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 834 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा 452 करोड़, मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा 488 करोड एवं पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा 664 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया था। इस नवंबर माह में पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा 31.71 प्रतिशत, मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा 20.38 प्रतिशत और पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा 25.63 प्रतिशत अधिक राजस्व संग्रह किया गया। यह कंपनी गठन के बाद किसी एक माह में सर्वाधिक है।

प्रति यूनिट सर्वाधिक नगद राजस्व

 

प्रदेश में प्रति यूनिट नगद विद्युत राजस्व वसूली गत वर्ष 2 रुपये 34 पैसे की तुलना में इस वर्ष नवंबर में 4 रुपये 14 पैसे हो गई है। यह गत वर्ष के इसी माह से 77 प्रतिशत अधिक है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में प्रति यूनिट नगद राजस्व वसूली में वृद्धि का प्रतिशत 91.99 और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का 81.57 प्रतिशत रहा है। इंदौर सिटी सर्किल 7.78, इंदौर ओ एण्ड एम 6.16, सिंगरौली 6.07, जबलपुर सिटी 6.06 और भोपाल सिटी की प्रति युनिट नगद राजस्व वसूली 5.99 रुपये है।