प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। विभिन्न श्रेणी के 5 करोड़ 75 लाख 92 हजार हितग्राहियों को 5 लाख 74 हजार 692 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों, मजदूर वर्ग तथा अन्य राज्यों के ऐसे कामगार, जो रोजगार के सिलसिले में मध्यप्रदेश आये थे या अन्य राज्यों से आकर प्रदेश में फँस गये हैं, उनकी भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख 74 हजार 692 मीट्रिक टन खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से वितरित किया जा रहा है। साथ ही, 10 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिसका उपयोग कलेक्टर के निर्देश पर किया जा रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 2 लाख 96 हजार 730 मीट्रिक टन वितरण
प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक करोड़ 16 लाख 84 हजार परिवारों के 5 करोड़ 44 लाख 11 हजार हितग्राहियों को अप्रैल, मई, जून माह के लिये 2 लाख 96 हजार 730 मीट्रिक टन गेहूँ और चावल का वितरण राशन दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।
प्रतिक्षारत सूची के परिवारों को 15 हजार 907 मीट्रिक टन खाद्यान्न
संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, उन 31 लाख 81 हजार 586 हितग्राहियों को परिवारों को भी विशेष रूप से 4 किलो गेहूँ और एक किलो चावल प्रति सदस्य के मान से 15 हजार 907 मीट्रिक टन गेहूँ और चावल का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5.44 करोड़ हितग्राहियों को खाद्यान्न
संचालक श्री लवानिया ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अप्रैल और मई माह में 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से नि:शुल्क चावल वितरित किया जा रहा है। इसका लाभ 5 करोड़ 44 लाख 11 हजार 85 हितग्राहियों को मिल रहा है। योजना में 2 लाख 72 हजार 55 मीट्रिक टन नि:शुल्क चावल वितरित किया जा रहा है।
