| कलेक्टर श्री सिंह नें 3 जून तक सर्वे पूर्ण करानें के दिये निर्देश |
| कटनी |
 कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में काम कर रहे वापस लौटकर आनें वाले जिले के निवासी श्रमिकों का सर्वे कर उन्हे संबल योजना सहित राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार दिया जायेगा। कलेक्टर शशिभूषण सिंह नें जिले की समस्त जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों को जिले में वापस लौटे श्रमिकों के सत्यापन और पंजीयन के लिये 27 मई से 3 जून तक सर्वे अभियान चलानें के निर्देश दिये है।प्रवासी मजदूरों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलानें राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि एक मार्च 2020 या उसके बाद जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों का सर्वे कर लाभ दिलाया जाये। कलेक्टर श्री सिह नें सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारियों के माध्यम से यह कार्य 3 जून तक सुनिश्चित करानें के निर्देश दिये है। सर्वे का कार्य एन.आई.सी द्वारा विभिन्न मोबाईल ऐप से किया जायेगा। मोबाइल ऐप संबल पोर्टल तथा गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य के लिये प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली को निर्मित किया गया है। सर्वे के दौरान विभिन्न श्रेणियों का सर्वे, सत्यापन नहीं किया जायेगा। इनमें जो श्रमिक कटनी जिले के निवासी नहीं होगें अथवा कटनी जिले के मूल निवासी श्रमिक जो 1 मार्च 2020 के पहले लौटे है या ऐसे श्रमिक जो मूल निवसी है लेकिन राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गये है इन तीन श्रेणी के श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया जायेगा। कटनी जिले के मूल निवासी ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनका समग्र आई.डी नहीं होगा उनकी नियत प्रक्रिया के अनुसार समग्र आई.डी जनरेट की जायेगी। सर्वे सत्यापन एवं पंजीयन उन्ही प्रवासी श्रमिकों का किया जायेगा जो मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीयन की पात्रता रखेगें। सर्वे सत्यापन तथा पंजीयन के लिये आधार कार्ड का नंम्बर भरा जाना बंधनकारी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदाभिहीत अधिकारी होगें। नगर निगमों में आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी होगें। संबल पोर्टल में प्रवासी मजदूर के पंजीयन के बाद उन्हे लाभ दिये जानें की कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी दी जायेगी ताकि इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में कार्य दिया जा सके। खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान भी दिया जायेगा सम्पूर्ण जिले में इस कार्य के लिये सहायक श्रम पदाधिकारी श्री गौतम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर श्री सिंह नें जिले में सर्वे का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता और कोविड के बचाव के प्रोटोकाल के साथ समयसीमा में 3 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करानें के निर्देश दिये है। |
