राज्य शासन ने एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नवीन नीति बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय समिति गठित की है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एम. सेल्वेन्द्रन सदस्य होंगे। समिति में एग्रो फॉरेस्ट्री के विशेषज्ञ तथा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को रखा जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह समिति वर्तमान एग्रो फॉरेस्ट्री नीति का परीक्षण करेगी और आवश्यक संशोधन संबंधी सुझाव 15 सितंबर, 2020 तक प्रस्तुत करेगी।
एग्रो फॉरेस्ट्री पर नवीन नीति निर्माण के लिए समिति गठित
Wednesday, August 26, 2020
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