मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बनाये रोजगार सेतु पोर्टल को रोजगार प्राप्ति में अधिक कारगर बनाने के लिए पोर्टल का विस्तार किया जाए। कोरोना काल में करीब 44 हजार प्रवासी श्रमिकों का आर्थिक संवर्धन करने वाले इस पोर्टल में अन्य श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। एक ऐसा श्रमोदय विद्यालय बनाया जाए जहाँ बिना जाति या समुदाय के आधार के सिर्फ श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। प्रयास यह हो कि इस विद्यालय में सुपर-30 की कल्पना के अनुसार व्यवस्थाएँ विकसित कर प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का कार्य हो।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज-आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप के निर्माण के पश्चात विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हुए यह बात कही। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।
21 विभागों की समीक्षा सम्पन्न, 3700 गतिविधियाँ भी हुई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव को विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों की नियमित समीक्षा के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 35 विभाग में से 21 विभाग के कार्यों की समीक्षा पूर्ण की जा चुकी है। यह संतोष का विषय है। विभागों ने 918 गतिविधियाँ और 2780 उप गतिविधियाँ सम्पन्न की है। ऊर्जा विभाग ने सर्वाधिक 146 गतिविधियाँ सम्पन्न की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं भी प्रति सप्ताह किसी एक विभाग से बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा जैसा सितंबर माह में हुए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के वेबिनार्स में तय हुआ था कि ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, जनकल्याण की दिशा में ठोस कदम भी है। उसके अनुरूप ही हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम निश्चित ही आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य समय सीमा में हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
विभागों की प्रमुख गतिविधियाँ
इस अवसर पर बताया गया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत विभागों की विभिन्न गतिविधियाँ हो चुकी हैं। इनमें प्रमुख रूप से ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पारेषण प्रणाली को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 200 सड़कों का साइंटिफिक ट्रेफिक सर्वे, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की पहल, सभी टोल प्लाजा के कम्प्यूटीकरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत विश्व स्तरीय औद्योगिक अंधोसंरचना विकास, प्रदेश में 19 विशेष क्लस्टर के विकास और नये क्लस्टर्स के चिन्हांकन, प्रदेश को स्टार्ट-अप डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करने, 100 नये स्टार्ट-अप के विकास-जो कृषि और खाद्य प्र-संस्करण से जुड़े हों और व्यापार वाणिज्य में उत्कृष्टता पुरस्कार, कृषि के अंतर्गत एक राष्ट्र एक बाजार के विकास, शरबती गेहूँ सहित पिपरिया तुअर और अन्य उत्पादों की जीआई टैगिंग के प्रयास, एक हजार जलवायु अनुकूलित ग्रामों के विकास, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि एवं एफपीओ के विकास की गतिविधियाँ निरंतर की जा रही हैं।
भारत सरकार से रखें समन्वय
मुख्यमंत्री चौहान ने लघु, सूक्ष्म मध्यम उद्यम विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण, नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत सरकार के विभागों से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लक्ष्य पूर्ति के लिए अंतर विभागीय समन्वय के भी निर्देश दिए।
