मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर मध्यप्रदेश में 105 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण के लिए आगामी बजट में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
श्री चौहान ने बताया कि एक लाख टी.बी.यू. से अधिक यातायात घनत्व वाले सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए 50 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार योजना के तहत वहन करती है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने आगामी बजट 2021-22 में इन सभी आरओबी के लिए राज्य शासन के अंशदान की स्वीकृति एवं आवश्यक आवंटन उपलब्ध करवाने पर कार्यवाही कर रही है। श्री चौहान ने उम्मीद जताई कि आने वाले दो सालों में सभी प्रकार के आरओबी और अंडर ब्रिज बन जाने के उपरांत किसी भी प्रकार के यातायात और आवाजाही में रूकावट नहीं होगी।
श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष गेहूं की खरीदी में मध्यप्रदेश देश में नम्बर एक पर था और कोरोना काल में भी प्रदेश में गेहूं का एक-एक दाना किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और गोदामों में संग्रहीत किया गया है। अभी 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश के गोदामों में संग्रहीत किया जा चुका है। श्री चौहान ने इस गेहूं का रेलवे द्वारा शीघ्र उठाव करवाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री तोमर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आने वाला गेहूं भी केन्द्र सरकार की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री से गेहूं के उठाव में केन्द्र के सहयोग की मांग की।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरे प्रदेश में पी.डी.एस. सिस्टम के लिए गेहूं की कमी नहीं होने दी गई। यहां तक कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन में जरूरतमंदों को दाल भी उपलब्ध करवायी गयी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी वितरण प्रक्रिया में लगभग सात हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि केन्द्र सरकार इस राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र करे, ताकि इस राशि का अन्य विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सके। इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ राज्य द्वारा पूरी कर प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शीघ्रतिशीघ्र वे इस राशि की भरपाई राज्य को करेंगे। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2011-12 से अब तक राशन की उठाई पर राज्य सरकार द्वारा खाद्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत 3700 करोड़ व्यय किये गये हैं जो केन्द्र सरकार पर अभी तक लम्बित हैं। उन्होंने इसे शीघ्र जारी करने की मांग की और कहा कि कोरोना काल के दौरान इस वित्तीय संकट में यह राशि विकास कार्यों के लिए सहायक सिद्ध होगी। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश का हक उसको दिलायेंगे और इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने चना, गेहूं और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काफी खरीदी करवाई है। आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे सहयोग करते रहेंगे।
