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CAA के खिलाफ 25 को MP में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, CM कमलनाथ की अगुवाई में मंत्री-विधायक करेंगे प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Act) के विरोध में कांग्रेस (Congress) शासित राज्यों में प्रभावी तरीके से होगा प्रदर्शन. पार्टी इस मुद्दे पर लोगों की राय भी जुटाएगी. AICC के निर्देश पर मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamalnath) की अगुवाई में MP में 25 दिसंबर को सड़कों पर उतरेंगे मंत्री-विधायक और पार्टी कार्यकर्ता.--------------------------------------------------------------------------------भोपाल. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Act) के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी क्रम में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी कांग्रेस पार्टी इस कानून (Congress) के विरोध में सड़कों पर उतरने वाली है. मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamalnath) के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की योजना बन रही है. आगामी 25 दिसंबर को राजधानी भोपाल (Bhopal) में सीएम कमलनाथ की अगुवाई में सारे मंत्री और विधायक कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. साथ ही कानून को लेकर जनमत संग्रह (Referendum) भी करेंगे. दिल्ली में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ (Protest against CAA) पार्टी के हल्लाबोल के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस-शासित सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है.
जनता का मत जानेगी पार्टी
देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून का बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है. इसके मद्देनजर मप्र में भी कांग्रेस सरकार ने सीएम के नेतृत्व में प्रोटेस्ट-मार्च की योजना बनाई है. आगामी 25 दिसंबर को सीएम कमलनाथ के साथ-साथ प्रदेश सरकार के ही सारे मंत्री औऱ विधायक जुटेंगे. प्रोटेस्ट मार्च में बड़ी तादाद में हर जिले से कार्यकर्ता भी भोपाल में हल्ला बोलेंगे. प्रोटेस्ट के जरिए कांग्रेस जनता से कानून के विरोध में मत भी जानेगी.

AICC का निर्देश



CAA को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था. अब दिल्ली के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी है. एआईसीसी ने सभी राज्यों में इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिए हैं. ऐसे में कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस सरकार का पूरा फोकस इस प्रदर्शन को प्रभावी बनाने में है. दिल्ली के बाद भोपाल में भी कमलनाथ सरकार इस कानून के विरोध के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेगी.


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