भोपाल. भारी हंगामे और शोर-शराबे के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya pradesh assembly) की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी है. सदन में आज विपक्षी पार्टी बीजेपी (bjp) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA), यूरिया संकट, बेरोज़गारी, IAS अफसर गौरी सिंह के इस्तीफे के मुद्दे पर सरकार को घेरा.
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत कालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. बीजेपी सदस्य आज बेरोज़गारी के मुद्दे पर बिड़ला मंदिर से लेकर विधानसभा तक मार्च करते हुए पहुंचे. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून और उसे लेकर प्रदेश में उठ रही आवाज़ पर चर्चा की मांग की. बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध मेंदिए स्थगन पर चर्चा की मांग उठायी. उसके बाद बालाघाट जिले में सौभाग्य योजना के तहत हुए बिजली के कामों का मामला भी विधानसभा में गूंजा. इसका जवाब ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने दिया. उन्होंने सदन को बताया कि सौभाग्य योजना में घटिया काम होने और उपकरण खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. सरकार पूरे मामले की जांच करा रही है.इसमें गलत तरीके से हुए भुगतान की भी जांच की जाएगी.
BOT सड़कों पर टोल वसूली
उसके बाद विधानसभा में BOT सड़कों पर टोल वसूली का मामला गूंजा.
शून्यकाल में हंगामा
विधान सभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में सदन में प्रदेश की सीनियर आईएएस अफसर ACS गौरी सिंह के इस्तीफे पर सदन में हंगामा हुआ. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पोषण आहार माफिया के दबाव के कारण गौरी सिंह ने इस्तीफा दिया है. उनके इस आरोप पर सदन में हंगामा शुरू हो गया. पक्ष विपक्ष के सदस्यों में जमकर नोंक-झोंक शुरू हो गयी. इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी रही. ACS गौरी सिंह के मामले को लेकर विपक्षी सदस्य गर्भ गृह में पहुंच गए और फिर वॉक आउट कर गए.पंचायत मंत्री का बयान
ACS गौरी सिंह के इस्तीफे पर विपक्ष के आरोपों का पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जवाब दिया. उन्होंने सदन में बयान दिया कि प्रदेश में पोषण आहार व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. सरकार इसकी विसंगति दूर करने में लगी है. गौरी सिंह का इस्तीफा एक सामान्य प्रक्रिया है.विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी.
