| अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित प्रकरणों की हुई समीक्षा |
| गुना | |
कलेक्टर श्री एस.विश्वनाथन ने जिले के नागरिकों से कहा है कि जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार नही हों, सभी सामाजिक एवं सामुदायिक प्रयास करें। उन्होंने यह निर्देश जिला कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधनियम अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री राजेन्द्र कुमार जाटव, उप पुलिस अधीक्षक अजाक गुना श्री विवेक शर्मा, डीपीओ लोक अभियोजन गुना श्री रविकांत दुवे, विशेष लोक अभियोजन श्री परवेज अहमद खांन सहित समिति सदस्य मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार के मामलों में गहराई से छानबीन हो। उन्होंने कहा कि दर्ज प्रकरणों में कोई भी पक्षद्रोही (होस्टाईल) नही हों और दोषी बचे नहीं, उसे सजा हो सजा का प्रतिशत बढे और पीडि़त व्यक्ति को न्याय मिले। इसके साथ ही उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्रों के कारण प्रकरण लंबित नहीं रहें, के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ऐसे प्रकरणों में तत्परता बरतें और दो दिवस में प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप खण्ड स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित आयोजित करवाने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को निर्देशित किया।
बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के एक्ट की धारा में दर्ज प्रकरणों में एसडीओ (पी) स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा किस कारण लंबित है तथा पुलिस थानों में गवाहों को यात्रा भत्ता मजदूरी भोजन व्यय भुगतान समीक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण 1989 अंतर्गत एजेके थाने में दर्ज प्रकरणों एवं उनके अन्वेषण की समीक्षा तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा किस कारण लंबित है, एसडीओ(पी) द्वारा गवाहों/पीडितों को यात्रा भत्ता भुगतान मजदूरी इत्यादि की समीक्षा, एक्ट की धारा में पीडि़तों के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु भेजे गए प्रकरणों की समीक्षा एवं लंबित जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा, न्यायालय में दर्ज निर्णीत एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग गुना द्वारा अत्याचार राहत स्वीकृत/वितरण तथा वितरण हेतु शेष प्रकरणों की समीक्षा तथा उपखण्ड स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठकों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
