पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी तय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा में दिये निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय से वीडियो कांन्फ्रेन्स द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी स्थिति में अपराध सहन नहीं होंगे। श्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस बिना किसी दवाब के काम करे। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना हुई तो टीआई, थानेदार ही नहीं वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि किसी की चिंता न करे, कोई अपराधियों को संरक्षण न दे। जो देगा उसे मैं देख लूंगा। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भी सावधानी रखी जाए। कानून व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि ऑनलाइन अपराध हो रहे है, उस पर भी ध्यान दिया जाए, दूसरे राज्यों से अपराध होते है तो वहाँ के अधिकारियों का सहयोग अपराध खत्म करने में लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है, यहाँ अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों को क्रश करें, अपराधियो में पुलिस का ख़ौफ़ रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि बदमाशों की सूची बनाइये। ये समाज के दुश्मन हैं। इन पर सख्त कार्यवाही की जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानसून का आगमन हो चुका है ऐसी स्थिति में कुछ जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को बाढ़ से बचाएं, इसके लिए जिला प्रशासन आवश्यक प्रबंध करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के नाम पर कुछ लोग वित्तीय अपराध भी कर रहे, इन्हे रोकें और माफिया, चिट फंड वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी।
अपराधियों की संपत्ति जप्त करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ भी आवश्यक हो, अपराधियों की संपत्ति जप्त करने की कार्यवाही की जाए। पूर्व वर्षों में ऐसी कार्यवाही की गई है। इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाये।
